1000 ਪਾਵਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ PSPCL ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਨਮਾਨੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਵੱਲੋਂ 1000 ਪਾਵਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਲਾਸ-ਏ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਾਰਕਿਕ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਾਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਨੈਕਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਐਲਾਨਣ, ਖਰੀਦ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਬਿਡ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

'ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ'

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਰੀਦ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ "ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ" ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ।