ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ NIA ਤੇ ED ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲਿਖੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 24 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 7.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦੋ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ, 1.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 260 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ 2.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Publish Date: Sat, 17 Oct 2026 01:29 PM (IST)
Updated Date: Sat, 17 Oct 2026 01:36 PM (IST)
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
17 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਪੱਤਰ 'ਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
2024 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ
ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 24 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 7.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦੋ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ, 1.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 260 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ 2.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਜਾਖੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਨਆਈਏ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਅਤੇ ਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।