- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ
Sunil Jakhar ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 01:36 PM (IST)
Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 01:39 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪੁਨਰੀਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ, ਦਾਅਵੇ-ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਐੱਲਓ-1 ਅਤੇ ਬੀਐੱਲਓ-2 ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ-ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 22 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।
ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਬਹੁਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਸਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 3763 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।