ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ 12 ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਓਰਾਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-39 ਸਥਿਤ ਕਰੀਬ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਖਹਿਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ‘ਜਾਗਰਣ ਸਮੂਹ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

12 ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ‘ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-39 ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਠੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 961 ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 960 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਗੱਲ

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਬਲੈਟਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਲੈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੈਨਲ ਰੈਂਟ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।