- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ 2015 ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 2015 ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। SIT ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਦੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਵੀ SIT ਦੋ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।