SIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਵੇ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ, ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।

SIR ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਧਿਆਪਕ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। SIR ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

2021 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਣ, ਦਸ ਸਾਲਾ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਰਤੋਂ

ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। SIR ਵਰਗੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਨਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ।

ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਦੂਜੀ ਡਿਊਟੀ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨ ਕੰਮ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।