ਸੋਲਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਪਰ ਰਾਹ ਲੰਬੀ; ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਊਰਜਾ ਹੱਬ, ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਫੰਡਿੰਗ ਬਣੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੋਲਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਯੋਜਨਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 32 ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ 1257 ਕਿਲੋਵਾਟ, 24 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ 2040 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੇ 4238 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 21190 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 22.924 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੋਲਰ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਕਾਫੀ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 227 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 3286 ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1136 ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 66 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 1001 ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਧੀਮੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹਨ।

ਪੇਡਾ ਨੇ 2030 ਤੇ 2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਟੀਚਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੋਲਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।