ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਸੁਸਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 35 ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਮੁਹਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 35 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 12 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀਮਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ 14 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚਾਰ, ਜਦਕਿ ਰੋਪੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਫਾਰਮ ਸਟੇ

ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਿਹਾਰਕ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਂ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀਐੱਲਯੂ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘਰੇਲੂ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਡਿਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐੱਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਮਤ ਹੋਇਆ ਦਾਇਰਾ

ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1900 ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇੜੇ ਐਗਰੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਰਿਟਰੀਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਨੀਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੌਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ।