ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌੜ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 30 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਗਪਗ 13 ਸਾਲਾ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

2019 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 325 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ, ਖਰੋਚਾਂ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।

ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ

ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਡੀਐੱਨਏ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੈਵਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਨਏ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ 27 ਅਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।