ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ: ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜੋਗਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੋਗਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।

ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਟੀ-1 ਥਾਣੇ ਵਿਚ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ, ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਉਰਫ਼ ਫੌਜੀ, ਅੰਕਿਤ ਉਰਫ਼ ਸਰਸਾ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਉਰਫ਼ ਕੁਲਦੀਪ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠਿਕਾਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੋਕਰ ਨੂੰ 30 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕੜੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

20 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ

ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 20 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ, ਚੋਰੀ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 26 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੋਗਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।