ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਇਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 9 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਪੋਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 12,400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੀਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਤਗਾਸਾ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਏਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।