- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਦਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ। ਉੱਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਦਨ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਸਦਨ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਦਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਚਾਰ ਕਦਮ
ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ ਰੱਖਣ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 2025 ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ।