ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ: ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਿਮਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਵਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ 2010 ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮ 17.3 ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 26 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।

ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।