- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, CHB ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਟਕੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (CHB) ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 12:31 PM (IST)
Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 12:33 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (CHB) ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
CHB ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (DDA) ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੂਰੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੂਲ ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੇ ਤਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ CHB ਦੇ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੈਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਕਮਰੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਵਧ ਗਈ, ਪਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।
DDA ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
CHB ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ DDA ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।