ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 46 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ, 2016 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 46 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 24 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਤੀਜਨਕ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

26 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।

ਬਕਾਏ ’ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਕਾਇਆ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, 22 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।