ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਉਠੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ (ਆਈਜੀ) ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।

ਏਡੀਜੀਪੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਧਮਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਹੁਣ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।