ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਵ ਇਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਵੇਗੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ 59 ਸਾਲਾ ਵਿਆਹੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

59 ਸਾਲਾ ਵਿਆਹੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਦਾਅਵਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਬਦਚਲਣੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ 59 ਸਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿੱਧੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।