CM ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ SC ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੱਖ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਸ਼

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਾਮਲਾ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 17 ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਵੀ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਸੀਬੀਆਈ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਓਐੱਸਡੀ) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿਵਾਉਣ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਜੇ ਮਦਨਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।