ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਇੰਝ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਹੁਦੇ; ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਰੇਡ-2 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਕੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਸੈਨਿਟੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ 1978 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਰੇਡ-2 ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ’ਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਆਈਏਐੱਸ ਵੱਲੋੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

1978 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਭਰਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 1978 ਦੇ ਐਪੈਂਡਿਕਸ-ਬੀ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 71 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।