ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ VB-G ਰਾਮ ਜੀ ਤਹਿਤ 1,332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ 440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ 1,331.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 439.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 1,331.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 887.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,219 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੇਬਰ ਬਜਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ, ਉਪਲਬਧ ਰਾਸ਼ੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

178.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2025-26 ਤੱਕ 178.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ 167.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ 67.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ, 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 99.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ।

ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60:40 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਪਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ.ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।