ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਲੋਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 103 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਵਿੱਚ 43, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 51, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ 52 ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ 24 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲੋਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਹੈਪੀ ਕੁਮਾਰ, ਖੰਨਾ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਖਰੜ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਰੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਪੂਨਮ ਭਟਨਾਗਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ, 2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 16(3) ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਮਲਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵਸੂਲੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅੱਠ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਸੂਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।