ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੁੜ ਪਵੇਗੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ, ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਤਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਮਤਾ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਸੀ। 12 ਮਾਰਚ 1954 ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। 1972 ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Posted By Neha Diwan

Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 09:20 AM (IST)

Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 09:23 AM (IST)

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੁੜ ਪਵੇਗੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ, ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਤਾ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਂਝ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾ 8 ਨੇ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਭਗ 52 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਗਭਗ 14.54 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(1)(ਸੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ 2003 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤਾ ਲਿਆਏਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਣੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡੈਮ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਨਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ , 4 ਮਈ ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ

ਉਧਰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਉਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2016 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 0.62 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 0.50 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਲਗਭਗ 80%, ਮੌਨਸੂਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।