- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ! ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ
High Court ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹੇ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Fri, 13 Nov 2026 03:02 PM (IST)
Updated Date: Fri, 13 Nov 2026 03:05 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐੱਸਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਜੁਲਾਈ 1999 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹੇ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।