ਆਰਟੀਈ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਅਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026-27 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮਾਗਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ਼ ਟੈਂਟ, ਬਿਜਲੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਬਿਸਤਰੇ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੰਬੋਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਟਾਇਲਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਐਕਸ-ਲੈਵਲ' ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।