ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ DA ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਗਦੀਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਗਦੀਕਰਨ (ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕਾਲਪਨਿਕ (ਨੋਸ਼ਨਲ) ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਗਦੀਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੀ ਛੇ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਗਦੀਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਗਦੀਕਰਨ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜੋ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਲਾਭ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਗਦੀਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਕਦੀਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੋਧਸ਼ੁਦਾ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।