ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਟ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਸੱਟ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪੀਠ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਕਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੋਗਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਲ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਝੱਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਇਸ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਏ ਸਨ।