ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ, 68,228 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ 1.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਧੁਨੀਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 68,228 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 16,316, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 14,723, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 8,706, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 5,681 ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 4,758 ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 9,899 ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਕਮ 1,83,837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 6,16,436 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਐਚਐੱਮਈਐੱਲ ਆਰਗੈਨਿਕਸ, ਸੈਲ ਸੋਲਰ, ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟਸ, ਹੈਪੀ ਫੋਰਜਿੰਗਜ਼, ਵਰਧਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਨੇਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਤੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈਨਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।