ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ, 1996 ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020 ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਬੋਰਡ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।