- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਰੇਮਿਗੇਟ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੋਟ ਰੱਦ, ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬਕਾਇਆ; ਗਮਾਡਾ ਦੇ ACA ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲ੍ਹੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Sun, 25 Oct 2026 12:15 PM (IST)
Updated Date: Sun, 25 Oct 2026 12:20 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰੇਮਿਗੇਟ ਬਿਲਡਐਸਟੇਟਸ (ਇੰਡੀਆ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲ੍ਹੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2017 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਪਲਿੰਥ/ਡੀਪੀਸੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
19 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਮੰਗਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟ ਫਰਵਰੀ 2026 'ਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2015 'ਚ 32.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-62 'ਚ 1.13 ਏਕੜ ਦੀ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਸਾਈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2015 'ਚ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਈਟ ਰੇਮਿਗੇਟ ਨੂੰ 32.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ, ਪਲਾਟ 'ਚੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਲੰਘਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 2026 'ਚ ਗਮਾਡਾ ਦੀ 34ਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਣਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2022 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਨੇੜੇ 100 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਸਨ।
2016 ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ, ਗਮਾਡਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲੇਗਾ ਬਕਾਇਆ
ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2016 'ਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2026 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 26.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਯੋਗ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਬ 22.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਹੁਕਮ 'ਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ, ਦੰਡਕਾਰੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮਦ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਾਈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਗਮੋਹਨ ਗਰਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ED ਨੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਜੈ ਗਰਗ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਨੀਲ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ED ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਵਿਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।