ਰਾਹਤ! ਇੰਨੇ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਸੈਲਫ਼-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ (418 ਵਰਗ ਮੀਟਰ) ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੈਲਫ਼-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ

ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਕਸ਼ੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਡ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਲਕ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਪਲਾਟ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਅਤੇ ਨੋ-ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਗ਼ੈਰ-ਰੈਗੂਲਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸੈਲਫ਼-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।