19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 5.77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ 47.77 ਲੱਖ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 23 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਪਰਮੀਲਾ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਮਏਸੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 5.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 47.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 728 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੈਪਟਨ ਪਰਮੀਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਟੋਪੋ ਤੇ ਮੈਰੀ ਸੀ ਟੋਪੋ, ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਏਸੀਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜੇਸੀ ਵਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਪਰਮੀਲਾ, ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 23 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, 24 ਮਈ, 2007 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ, 2007 ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ₹5,77,400 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਫੋਰਮ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਬਰਾਬਰ-ਬਰੀਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ 4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਾਸਡ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜੇਕਰ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਕਮ ’ਤੇ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।