ਰੱਤਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਯੂਏਪੀਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ- ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰੱਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹਿਸਯੋਗ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਿਪੂ, ਗਗਨਦੀਪ ਬਾਂਗੜ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਗਗਨਦੀਪ ਬਾਂਗੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।