ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ CM Mann ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ—

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ–ਪੱਟੀ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

25.72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 165.69 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਲਈ ₹194.11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਸੰਬਰ 2025 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਰਾਜਪੁਰਾ–ਮੋਹਾਲੀ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

18.11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ।

ਨੰਗਲ ਡੈਮ–ਤਲਵਾੜਾ–ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟੇਜ-II ਜੰਗਲਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਰਕਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ 16 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਇਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਜੰਗਲਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ–ਸੱਦਾ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਮਾਨਸਾ–ਬਠਿੰਡਾ ਡਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 192.42 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਡ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ਼ (ROB) ਅਤੇ ਲਿਮਿਟਡ ਹਾਈਟ ਸਬਵੇਅ (LHS) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਐਨਓਸੀ (NOC), ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।'