PCA ਦੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਰਣਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਏ) ਦੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸੀਏ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਹੋਵੇ।

ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਰਾਕੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਪੀਸੀਏ ਦੇ 21 ਮਈ 2026 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਸੀਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਡੀਸੀਏ) ਦੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਬਿਕਵਾਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਪਾਲ-ਸਹਿ-ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 10 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।