- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
13 ਅਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਕਰਨ ਜੋਸ਼ੀ ਉਰਫ਼ ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਵਰੁਣ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ।

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਟਿਕਟ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਨ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਟਰੇਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
13 ਅਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਕਰਨ ਜੋਸ਼ੀ ਉਰਫ਼ ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਵਰੁਣ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਧੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਹੱਟ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲਦੀ ਟਰੇਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੇੜਿਓਂ ਮਿਲੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।