ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਡੀਟੀਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਅਤੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ

ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਈਓ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੀਆਂ 23 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਅਤੇ ਡੀਈਓ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਦੀਆਂ ਵੀ 23 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਈਓਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ

ਡੀਟੀਐੱਫ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 228 ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਬੀਪੀਈਓ) ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਪੀਈਓ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 1100 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।