NGT ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਬਦਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਪਾਲਿਸੀ, PLPA ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਲਪੀਏ), 1900 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

3.26 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3.26 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 1.40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟਾਅ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ।

35 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, 21 ਮਨਜ਼ੂਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 35 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 12 ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਾਜ਼ 3.2(2) ਅਤੇ 8.2.1 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।