- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ: 237 ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ, 14 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ; ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ 9 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਲ ਅਭਿਆਵਦਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Thu, 05 Nov 2026 02:16 PM (IST)
Updated Date: Thu, 05 Nov 2026 03:01 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 237 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 14 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੂਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ 9 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਲ ਅਭਿਆਵਦਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਸਟ੍ਰੈੱਸ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 16 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਮੂਲ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ (Answer Key) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ 15 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ 5 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੂਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਏ ਗਏ 251 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੂਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ 237 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 28 ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 237 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਵਦਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।