2027 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਯੁਵਾ ਯਾਤਰਾ’! ਡਰੱਗ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਪੈਰਵੀ

ਜਾਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੁਭਮ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਯੁਵਾ ਯਾਤਰਾ’ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਟ ਜਲਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ੁਭਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਅਮਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਟਿਕਟ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਗਰਾਸਰੂਟ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰਸਾਉਣਗੀਆਂ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਉਠਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10, 20 ਜਾਂ 30 ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਤ ਸੀਟ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।