ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ.ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

15 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਹ ਬਿਆਨ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਸਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

588 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 588 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ, ਪੁਲੀਸ ਫਾਈਲਾਂ, ਚਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਤੀ, ਸਥਾਨ, ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

32 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਛੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।