ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ DA ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਮਪੀਐਲਏਡੀ ਫੰਡ, ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ, ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. (DA) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਵੇ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜੋਆਣਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਲਗਪਗ ਦੋ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ NSA ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।

30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ (DRO) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਲਮਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਡਾ. ਸੁਖੀ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਡਾ. ਸੁਖੀ ਨੇ ਬੰਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸਥਿਤ FCS ਆਦਰਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 10-12 ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਸੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਜਲ-ਭਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬਣੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖੱਡੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ

ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਖੰਨਾ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਨਾ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਦਬੂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ 'ਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ।

ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸਨੌਰ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਟਾਂਗਰੀ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਗਪਗ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਲਗਪਗ 45 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਲ-ਭਰਾਅ, ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਖੰਨਾ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।