ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, PRTC ਦੀ ਬੱਸ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ! 2700 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, 5500 ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ

ਜਾਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਜਾਂ PRTC ਦੀ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ 25/11) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 5500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਹਾਸਚਿਵ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 800 ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।