48 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1997 ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਮੇਹਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 12 ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ’ਤੇ 48 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ। ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਮੰਨਦਿਆਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1997 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੇਤਨ ਵਾਧੇ ਸੰਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।

ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਖਰੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 14 ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 522 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੰਕਚਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਡਰਾਈਵਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਮੰਨਦਿਆਂ 12 ਮਈ 1997 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵੇਤਨ ਵਾਧਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਤਨ ਵਾਧਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਵੇਤਨ ਵਾਧੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੇਤਨ ਵਾਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਕੋਲ ਮੁੜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਵਿਗਾੜ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2016 ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।