ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ, ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 1,600 ਬੱਸਾਂ 18 ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 7,500 ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 2,300 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,600 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਪਨਬੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।