CBI ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਚਾਅ

ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਨਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਅਤੇ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗੀ।

-ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ।

---

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਮਰਥਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

-ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ।

---

ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ 50, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਿੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਥਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਲਾਭ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ।

---

ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ‘ਟੂੰ-ਟੂੰ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਢੂ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

-ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ।

---

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੁਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।

-ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ।

---

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਗੈਂਗਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ।

-ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ।