- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ |

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਡਰੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
CAQM ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਏਆਰਆਈ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 9,806 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 10,207 ਸੀ। ਭਾਵ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਰੀਬ 3.9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ (ਸਤੰਬਰ-ਨਵੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10,909 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ।