ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (Niti Aayog) ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (Punjab Development Commission) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਾਸਟਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ’ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।

ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।