Punjab News : ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 619 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 619 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ (ਮਹਿਲਾ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਫੀਲਡ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮਹਿਲਾ) ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ 619 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਲ 220 ਅਸਾਮੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 346 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਈ (ਟ੍ਰੇਂਡ ਦਾਈ) ਕੇਡਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮਹਿਲਾ) ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 53 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 619 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵੈਲਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ 1,728 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 721 ਅਹੁਦੇ ਸਰੈਂਡਰ (ਵਾਪਸ) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕੇਡਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 825 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 97 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਜੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।