Punjab News : ਝੂਠੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 'ਮਹਾ ਧੋਖਾ' : ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ 'ਮਹਾ ਧੋਖਾ' ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ (ਜਨਰਲ) ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ(ਐਸਸੀ) ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਾਮਾਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਮਾਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਡੀ ਏ ਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।