ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਭਰਤੀ ਵਿਵਾਦ: 138 ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ 534 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 4 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ 138 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 137 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ 138 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।